सरकार ने यह भी बताया कि किसानों को समय पर और सस्ते कर्ज तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से अब किसानों को 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण सब्सिडी वाली ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, जो किसान समय पर अपने ऋण का भुगतान करते हैं, उन्हें अतिरिक्त लाभ भी मिलता है।
बिना गारंटी वाले कृषि ऋण में बढ़ोतरी
सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बिना गारंटी वाले कृषि ऋण की सीमा भी बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपये थी, जिसे अब 2 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने बैंकों को कृषि क्षेत्र में पर्याप्त कर्ज देने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को आसानी से वित्तीय सहायता मिल सके।
पीएम किसान और फसल बीमा योजना
वित्त मंत्री ने कहा की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) और फसल बीमा योजनाओं के जरिए सीधे किसानों के खाते में मदद पहुंचा रही है। इन कदमों का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना और उनके आर्थिक जोखिम को कम करना है, ताकि वे कर्ज पर अधिक निर्भर न हों।
सेना और दिव्यांग पेंशन पर भी स्पष्टता
इसी दौरान, वित्त मंत्री ने सशस्त्र बलों के दिव्यांग पेंशन पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह टैक्स छूट पहले से लागू थी और नए आयकर कानून 2025 में इसे स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की छूट खत्म नहीं की गई, बल्कि इसे और स्पष्ट किया गया है।
0 comments:
Post a Comment