केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: अब घर-घर पहुंचेगी पाइप्ड नैचुरल गैस!

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में नेचुरल गैस की सुविधा को आम लोगों तक पहुँचाने और ऊर्जा वितरण में सुधार करने के लिए नया कदम उठाया है। इसके तहत गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए निर्धारित समयसीमा में मंजूरी देने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी कारणवश अनुमोदन में देरी होती है, तो उसे स्वतः मंजूरी माना जाएगा। इससे परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब कम होगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

सरकार का लक्ष्य

सरकार का उद्देश्य है कि भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले और ऊर्जा का स्वच्छ विकल्प घर-घर उपलब्ध हो। नई व्यवस्था से कंपनियों को शुल्क और प्रक्रियाओं में स्पष्टता और स्थिरता मिलेगी, ताकि उन्हें योजना बनाने और निवेश करने में आसानी हो। 

सरकार चाहती है कि पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क का विस्तार देश के अंतिम गाँव और शहर तक पहुंचे। इससे न सिर्फ घरेलू रसोई के लिए गैस उपलब्ध होगी, बल्कि उद्योग और परिवहन क्षेत्र में भी स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा।

नया आदेश: डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2026 का नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर लागू किया है। यह आदेश गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित होते ही सक्रिय हो गया।

इस आदेश के मुख्य बिंदु हैं:

पाइपलाइन परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए निर्धारित समयसीमा।

समय पर अनुमति नहीं मिलने पर स्वचालित मंजूरी (Deemed Approval)।

उपभोक्ताओं तक PNG कनेक्शन समय पर उपलब्ध कराना।

एलपीजी से PNG में स्थानांतरण को बढ़ावा देना।

लाभ आम जनता और उद्योग के लिए

इस नए कदम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता बढ़ेगी। रसोई गैस की सुविधा तेजी से बढ़ेगी, वहीं उद्योगों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्वच्छ ईंधन के उपयोग से लागत और प्रदूषण में कमी आएगी। यह पहल देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी।