1. बच्चों के भोजन के लिए ₹4.32 करोड़ जारी
करीब 3.5 लाख (साढ़े तीन लाख) बच्चों के लिए अप्रैल, मई और जून महीने की भोजन लागत (कनवर्जन कॉस्ट) के तौर पर यह राशि दी गई है। इस फैसले से 3558 विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को तय मेन्यू के अनुसार नियमित मिड-डे मील मिलता रहेगा।
2. स्कूलों के खातों में सीधे पहुंचेगा पैसा
जारी की गई राशि जल्द ही सभी स्कूलों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी तरह की फंड की कमी नहीं रहेगी। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि योजना के संचालन में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमित निरीक्षण भी होगा।
3. 9221 रसोइयों को मिला ₹92.21 लाख मानदेय
मिड-डे मील योजना में कार्यरत 9221 रसोइयों के लिए भी राहत की खबर है। सरकार ने उनके अप्रैल महीने के 15 दिनों के काम के लिए ₹92,21,000 (92.21 लाख रुपये) का मानदेय स्वीकृत किया है। इससे रसोइयों को आर्थिक सहारा मिलेगा और योजना के संचालन में निरंतरता बनी रहेगी।
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