खबर के अनुसार विभाग का मानना है कि रिकॉर्ड अपने पास रखने से भविष्य में इसपर कोई अपना दावा नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ इन सभी सरकारी जमीनों का इस्तेमाल सरकारी कार्य के लिए भी किया जायेगा। इससे सरकारी कार्य कराने में आसानी होगी।
बता दें की बिहार के सभी जिलों में गांव-गांव तक सरकारी जमीन हैं, लेकिन सरकार के पास इन जमीनों की रिकॉर्ड एक जगह पर उपलब्ध नहीं हैं। अब सरकार सर्वे के माध्यम से इन जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करेगी और इसे ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराएगी।
इन जमीनों पर सरकार की नजर : दरअसल इस जमीन सर्वे के माध्यम से सरकार गैरमजरुआ , भू-हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित जमीन, क्रय नीति से ली गई जमीन का भी रिकॉर्ड तैयार कर रही हैं। अगर किसी को सरकारी जमीन घर बनाने के लिए दी गई है, तो उस बारे में भी बताना होगा।
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