खबर के अनुसार बिहार में जमीन की ई-मापी के लिए आये करीब एक चौथाई आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने ई-मापी की समीक्षा के दौरान जांच करने के आदेश जारी किये हैं।
बता दें की बिहार में जमीन की ई-मापी के लिए आनेवाले आवेदनों को अस्वीकृति का आधार सही है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। यह जांच रैंडम पद्धति से होगी। ताकि ये पता लगाया जाये की ई-मापी के लिए आये आवेदन क्यों रद्द हो रहे हैं और इसमें कैसे सुधार किया जाए।
दरअसल इस सभी प्रक्रिया में हरेक अमीन के काम की भी जांच होगी और ये देखा जायेगा की तय मापदंडों एवं विभागीय दिशा निदेशों के अनुरूप जमीन की मापी हो रही है या नहीं। वहीं अमीनों द्वारा जमीन की मापी की संख्या से भी विभाग संतुष्ट नहीं है। इसलिए अमीनों के काम का जिलावार आंकड़ा भी निकाला जायेगा।
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