अब मेडिकल अलाउंस के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर
नए नियमों के अनुसार, पेंशनर्स को अब मेडिकल भत्ते के लिए अलग से कोई बिल, फॉर्म या दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) द्वारा बैंक को आवश्यक अनुमोदन मिलते ही भुगतान की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। इस व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पैसा सीधे पेंशनर के बैंक खाते में स्वतः ट्रांसफर हो जाएगा, और इसके लिए किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। यह भुगतान हर तीन महीने यानी त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा।
भत्ता लगातार मिलता रहे इसके लिए जरूरी शर्त
हालांकि सरकार ने प्रक्रिया आसान कर दी है, लेकिन पेंशनर्स को हर साल एक जरूरी औपचारिकता पूरी करनी होगी। उन्हें अपना जीवन प्रमाण पत्र हर वर्ष नवंबर में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि यह प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो अगली किस्त का भुगतान रोक दिया जा सकता है। सितंबर से नवंबर की अवधि का भुगतान दिसंबर की शुरुआत में तभी जारी होगा जब जीवन प्रमाण पत्र अपडेट हो चुका हो।
बैंक बदलने या पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में नियम
अगर कोई पेंशनर अपना बैंक खाता किसी दूसरी शाखा में ट्रांसफर करता है, तब भी उसका मेडिकल भत्ता प्रभावित नहीं होगा और भुगतान जारी रहेगा। वहीं, पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में यदि पहले से अधिकृत परिवार सदस्य का नाम रिकॉर्ड में मौजूद है, तो बैंक केवल मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। यदि नाम दर्ज नहीं है, तो संबंधित विभाग से नई अनुमति लेना आवश्यक होगा।
सिस्टम को और डिजिटल बनाने की दिशा में कदम
सरकार का लक्ष्य इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। इसके लिए बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) और CPAO के बीच सिस्टम इंटीग्रेशन को मजबूत किया जा रहा है। इससे न केवल भुगतान प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि देरी और त्रुटियों की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी। सरकार का दावा है कि भविष्य में पेंशन से जुड़ी किसी भी राशि के लिए पेंशनर्स को इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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