पूरे प्रदेश में चल रहा जागरूकता अभियान
इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों और अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसमें सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ निजी संस्थान, कॉलेज, स्वयं सहायता समूह और कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोग भी शामिल किए जा रहे हैं। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या असमान व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
POSH कानून को लेकर विशेष प्रशिक्षण
कार्यक्रम के तहत महिलाओं और संस्थानों को 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा' से जुड़े कानून की जानकारी दी जा रही है, जिसे आमतौर पर POSH अधिनियम कहा जाता है। इसके अंतर्गत हर ऐसे संस्थान में जहां 10 या अधिक कर्मचारी हैं, वहां आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य किया गया है, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके।
तेज और पारदर्शी कार्रवाई की व्यवस्था
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो। नियमों के अनुसार जांच प्रक्रिया को समयबद्ध रखा गया है, जिससे पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके। साथ ही शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है, ताकि किसी प्रकार का दबाव न पड़े।
महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर
यह अभियान केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर भी फोकस कर रहा है। इसमें उन्हें कई महत्वपूर्ण अधिकारों की जानकारी दी जा रही है जैसे:
समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।
मातृत्व अवकाश और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े लाभ।
बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं की जानकारी।
वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
बेटियों के लिए सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम।
योगी आदित्यनाथ सरकार का यह अभियान महिलाओं को न केवल सुरक्षित वातावरण देने की दिशा में काम कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दे रहा है।
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