दरअसल, भारतीय तेल कंपनियों ने अब पारंपरिक दीर्घकालिक समझौतों के अलावा स्पॉट मार्केट से भी एलपीजी खरीदना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर तत्काल डिलीवरी के लिए मौजूदा बाजार दरों पर गैस खरीदी जा रही है, ताकि सप्लाई चेन पर किसी भी तरह का असर न पड़े।
सप्लाई बनाए रखने के लिए बड़ा प्लान
रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने अमेरिका समेत कई नए देशों से एलपीजी आयात बढ़ाया है। पहले जहां भारत की अधिकांश गैस खाड़ी देशों से आती थी, वहीं अब अमेरिका, रूस, नॉर्वे, कनाडा और अफ्रीकी देशों से भी सप्लाई ली जा रही है। इस कदम का मकसद किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना और जोखिम को बांटना है।
घरेलू उत्पादन में भी इजाफा
आयात के साथ-साथ देश में एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक, भारत में रोजाना करीब 80,000 टन एलपीजी की खपत होती है, जिसमें से बड़ी हिस्सेदारी घरेलू उत्पादन से पूरी की जा रही है। हाल के समय में उत्पादन बढ़ाकर इसे और मजबूत किया गया है।
क्यों जरूरी था यह फैसला
पश्चिम एशिया में तनाव के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर असर पड़ने की आशंका बनी हुई है। यही वजह है कि भारत ने पहले से तैयारी करते हुए अतिरिक्त एलपीजी कार्गो बुक कर लिए हैं, जो आने वाले महीनों में देश पहुंचेंगे।
उपभोक्ताओं को खुशखबरी
सरकार के इस कदम का सबसे बड़ा फायदा आम जनता को मिलेगा। वैश्विक संकट के बावजूद रसोई गैस की सप्लाई सामान्य बनी रहेगी और लोगों को किसी तरह की कमी या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार की यह रणनीति दिखाती है कि बदलते वैश्विक हालात में भी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह तैयार है।
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