1. बीज और कीटनाशक के नए कानून
सरकार बीज और कीटनाशक से जुड़े नए कानून लाने की तैयारी में है। इन कानूनों का उद्देश्य किसानों को बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराना और खेती को सुरक्षित बनाना है। प्रस्तावित ‘बीज अधिनियम’ और ‘कीटनाशक अधिनियम’ जल्द ही संसद में पेश किए जा सकते हैं।
2. नकली खाद-बीज पर सख्त कार्रवाई
किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या नकली और घटिया खाद-बीज की रही है। अब सरकार ऐसे उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। नए कानूनों में सख्त दंड का प्रावधान होगा, जिससे इस अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी।
3. क्षेत्रवार कृषि रणनीति की तैयारी
अब देश में एक ही नीति की बजाय अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार कृषि योजना बनाई जाएगी। इससे हर राज्य की मिट्टी, मौसम और जलवायु के हिसाब से खेती को बेहतर बनाया जा सकेगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
4. खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता
भारत अब खाद्यान्न के मामले में मजबूत स्थिति में है। देश न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि चावल उत्पादन में विश्व में अग्रणी बन चुका है और गेहूं का निर्यात भी कर रहा है। यह किसानों के लिए गर्व और अवसर दोनों है।
5. 6 सूत्रीय रणनीति से बढ़ेगी आय
सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए छह प्रमुख बिंदुओं पर फोकस किया है, उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, फसलों का सही मूल्य दिलाना, नुकसान की भरपाई, विविधीकरण को बढ़ावा और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
6. सस्ते कर्ज और योजनाओं से जुड़ाव
सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और किसान पहचान पत्र के जरिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने पर जोर दे रही है। कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने की योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
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