डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फैसला
सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डीए और डीआर की दर को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप मानी जा रही है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देना है।
कब से लागू होगा नया डीए
सरकारी आदेश के मुताबिक, यह बढ़ी हुई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि इसका वास्तविक भुगतान मई 2026 के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा।
एरियर का भुगतान भी तय
जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक का बकाया (एरियर) जून 2026 में दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को एक साथ अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है, जो उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा।
किन्हें मिलेगा लाभ
यह लाभ सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। इससे राज्य के लाखों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
भुगतान में नियम तय
सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीए/डीआर के भुगतान में 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूरे रुपये में बदला जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम राशि को शामिल नहीं किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
इस फैसले से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखना जरूरी है। यह कदम कर्मचारियों के मनोबल और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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