बिहार में सरकारी जमीन से हटेगा कब्जा, सीएम सम्राट का ऐलान

पटना।  बिहार में अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि राज्य में सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे निर्माणों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

अतिक्रमण के खिलाफ सख्त संदेश

तारापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। उनका कहना था कि राज्य के विकास में अतिक्रमण एक बड़ी बाधा है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

व्यक्तिगत उदाहरण देकर दिया संदेश

सीएम ने अपने संबोधन में एक उदाहरण देते हुए बताया कि हाल ही में अतिक्रमण हटाने के दौरान उनके घर की सीढ़ी भी तोड़ी गई। उन्होंने कहा कि जब उनके अपने घर पर कार्रवाई हो सकती है, तो किसी और को भी कानून से छूट नहीं मिल सकती। इस बयान के जरिए उन्होंने समान कानून व्यवस्था का संदेश दिया।

सिर्फ सरकारी जमीन पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों के मकान उनकी निजी जमीन पर बने हैं, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार्रवाई केवल उन लोगों पर होगी जिन्होंने सरकारी जमीन या सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है।

पहले भी चल चुका है अभियान

बिहार में इससे पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया था। उस दौरान सड़कों, नालों और सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए थे। सरकार का दावा है कि इन कार्रवाइयों से यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार हुआ था।