12 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
प्रदेश में करीब 8 लाख नियमित कर्मचारी और लगभग 4 लाख पेंशनर हैं, जो इस फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। DA में बढ़ोतरी होने पर इन सभी के वेतन और पेंशन में सीधा इजाफा होगा।
चार महीने से अटका फैसला
केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 से DA बढ़ाने का निर्णय लागू कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में चार महीने बीत जाने के बाद भी यह बढ़ोतरी लागू नहीं हो सकी है। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र के फैसले के बाद ही समान वृद्धि लागू करती हैं, लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी देखने को मिल रही है।
कर्मचारियों में बढ़ रहा असंतोष
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में DA बढ़ोतरी से मिलने वाली राहत जरूरी हो गई है। कई संगठनों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि देरी होने पर आंदोलन भी किया जा सकता है।
एरियर मिलने की भी संभावना
यदि सरकार DA बढ़ोतरी को लागू करती है, तो संभावना है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को पिछली अवधि का एरियर भी दिया जाए। इससे एकमुश्त आर्थिक राहत मिल सकती है।
0 comments:
Post a Comment