कर्मचारियों-पेंशनर्स ने मांगी DA-DR, सरकार पर बढ़ा दबाव

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का इंतजार इस बार लंबा खिंचता नजर आ रहा है। आमतौर पर मार्च में होने वाला ऐलान इस बार अप्रैल के मध्य तक भी नहीं हो पाया है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ने लगा है।

बढ़ती देरी से बढ़ी बेचैनी

जनवरी से जून 2026 की अवधि के लिए DA-DR संशोधन का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग तेज कर दी है। देश के कई हिस्सों में सरकारी दफ्तरों में लंच ब्रेक के दौरान विरोध प्रदर्शन की योजना भी बनाई गई है।

कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद

फिलहाल महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत के स्तर पर है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर करीब 60 प्रतिशत किया जा सकता है। यह वृद्धि महंगाई सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर तय होती है, जो पिछले कुछ महीनों में बढ़ती कीमतों की ओर इशारा कर रहे हैं।

बड़ी संख्या में लोग प्रभावित

इस देरी का असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में पेंशनर्स भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अनुमान के मुताबिक करीब 1.2 करोड़ लोग जिनमें लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65-70 लाख पेंशनर्स शामिल हैं इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

एरियर और मर्जर की मांग तेज

कर्मचारी संगठनों की मांग सिर्फ बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि बढ़े हुए DA-DR का एरियर भी जल्द दिया जाए। इसके अलावा, बढ़ती महंगाई को देखते हुए DA को बेसिक सैलरी में शामिल करने की मांग भी उठ रही है, ताकि उन्हें स्थायी राहत मिल सके।

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