1. समय पर पूरा वेतन और बढ़ी सैलरी का लाभ
सरकार ने निर्देश दिया है कि श्रमिकों को समय पर पूरा वेतन मिले और 1 अप्रैल से लागू बढ़ी हुई सैलरी का लाभ भी तुरंत दिया जाए। वेतन में देरी या कटौती करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
2. वेतन सीधे बैंक खाते में
अब आउटसोर्सिंग और संविदा एजेंसियों को श्रमिकों का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में जमा करना होगा। साथ ही वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी।
3. बीमा, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा
श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा, चिकित्सा सुविधा और बच्चों की शिक्षा को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बैंकों के साथ समन्वय बनाकर इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
4. सस्ती आवास और डॉर्मेट्री की योजना
औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्री और सस्ती आवासीय योजनाएं तैयार की जाएंगी। इससे बाहर से आने वाले मजदूरों को रहने की बेहतर सुविधा मिलेगी।
5. एजेंसियों पर सख्त निगरानी और जांच
मैनपावर सप्लाई एजेंसियों की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं। श्रमिकों की वास्तविक संख्या, भुगतान और सुविधाओं की पूरी जांच होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
अतिरिक्त सख्ती और सुरक्षा उपाय
सरकार ने यह भी साफ किया है कि श्रमिकों की आड़ में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस-प्रशासन को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी औद्योगिक इकाइयों में शिकायत निवारण सेल बनाने की भी बात कही गई है।
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