शिकायतों की होगी स्वतंत्र जांच
सरकार ने तय किया है कि अब ओवरबिलिंग या गलत बिलिंग की हर शिकायत को तकनीकी विशेषज्ञों की टीम जांचेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी उपभोक्ता से गलत वसूली न हो और बिलिंग प्रक्रिया पूरी तरह सही रहे। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि अगर किसी उपभोक्ता की कोई गलती नहीं है, तो उसका बिजली कनेक्शन रोकना या काटना स्वीकार्य नहीं होगा।
उपभोक्ता भरोसे पर सरकार का फोकस
नीति स्तर पर यह संदेश दिया गया है कि बिजली व्यवस्था का आधार उपभोक्ता का भरोसा है। आम नागरिक समय पर भुगतान करता है, इसलिए सिस्टम को भी उतना ही पारदर्शी और भरोसेमंद होना चाहिए।
इसके लिए विभाग को निर्देश मिले हैं कि: शिकायतों का निपटारा तेजी से हो, हेल्पलाइन पूरी तरह सक्रिय रहे, अधिकारी खुद फील्ड में जाकर स्थिति देखें।
उत्पादन और सौर ऊर्जा पर जोर
भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है। नई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और मौजूदा संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजना के तहत लाखों घरों में छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं, और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ाई जाएगी।
बिजली चोरी पर कार्रवाई में संतुलन
सरकार ने यह भी कहा है कि बिजली चोरी रोकना जरूरी है, लेकिन कार्रवाई के दौरान आम और ईमानदार उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी जांच और कार्रवाई में सख्ती के साथ संवेदनशीलता भी जरूरी है।
ग्रामीण क्षेत्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान
ग्रामीण इलाकों तक बिजली पहुंचाने और पुरानी तारों व लाइनों को धीरे-धीरे आधुनिक बनाने की योजना पर भी काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपूर्ति सुरक्षित और स्थिर बनी रहे।
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