यूपी के स्कूलों में आउटसोर्स कर्मियों की होगी बंपर भर्ती

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारियों की बड़ी संख्या में भर्ती करने जा रही है। यह फैसला राज्य के शिक्षा तंत्र को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है। अब तक यह सुविधा केवल सहायता प्राप्त स्कूलों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे राजकीय स्कूलों में भी लागू किया जा रहा है।

सफाई, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मिलेगी मजबूती

इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों में सफाई, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं को प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। शासन का मानना है कि इससे विद्यालयों का माहौल बेहतर होगा और छात्रों को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा।

पारदर्शिता के लिए GEM पोर्टल से होगा चयन

कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हर डिवीजन में एक डिविजनल कमेटी गठित की जाएगी, जो GEM पोर्टल (Government e-Marketplace) के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी का चयन करेगी। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है।

कहां और कितने पद होंगे शामिल?

प्रत्येक हाईस्कूल में दो आउटसोर्स कर्मचारी तैनात किए जाएंगे — एक सफाईकर्मी और एक चौकीदार। जबकि प्रत्येक इंटर कॉलेज में पांच कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जो स्कूल की दैनिक व्यवस्थाएं संभालेंगे। इस व्यवस्था से न केवल स्कूलों की आंतरिक व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, बल्कि शिक्षकों पर भी गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ कम होगा।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इन पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास तय की गई है, ताकि अधिक से अधिक युवा आवेदन कर सकें। जबकि न्यूनतम आयु: 18 वर्ष और अधिकतम आयु: 40 वर्ष निर्धारित किया गया हैं।

वेतन और अन्य लाभ

आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने ₹10,275 रुपये का निर्धारित वेतन मिलेगा। इसके साथ सरकार की ओर से अन्य लाभ भी शामिल होंगे: EPF: ₹1,335.75, ESIC: ₹333.93, GST: ₹2,246.79, सेवा शुल्क: ₹459.87, इस तरह सरकार प्रति कर्मचारी पर लगभग ₹14,651.34 रुपये प्रतिमाह खर्च करेगी। यह कदम कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने में मददगार साबित होगा।