यूपी में 'आउटसोर्स कर्मचारियों' के लिए बड़ी खबर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ (Uttar Pradesh Outsource Services Corporation – UPCOS) के गठन के निर्देश दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आउटसोर्सिंग व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना और कर्मचारियों को एक सुरक्षित, पारदर्शी और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है।

मौजूदा समस्याएं

प्रदेश में विभिन्न विभागों, कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और परियोजनाओं में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि, इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है।  लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब इन्हे इन परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और समय पर वेतन भत्ते का लाभ मिलेगा।

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की भूमिका

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रस्तावित UPCOS इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ठोस कदम है। इस निगम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:

1 .पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया: निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति एक पारदर्शी और मेरिट-आधारित प्रक्रिया के तहत होगी।

2 .न्यायसंगत वेतन भुगतान: कर्मचारियों को समय पर और पूरा वेतन मिलेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी।

3 .सामाजिक सुरक्षा का अधिकार: सभी कर्मचारियों को ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएंगी।

4 .मानव संसाधन का बेहतर प्रबंधन: सरकार के पास एक केंद्रीकृत डेटा रहेगा जिससे कर्मचारियों की योग्यता, सेवाकाल और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सकेगा।