नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले: बिहार वालों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राज्यवासियों के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिनमें रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। ये निर्णय प्रदेश के युवाओं, शिक्षकों, किसानों और आम जनता के लिए राहत और उम्मीद लेकर आए हैं।

सरकारी नौकरी की परीक्षाएं अब होंगी सस्ती

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से युवाओं को जो भरोसा दिलाया था, उसे अब कैबिनेट की मुहर भी मिल गई है। बिहार में अब सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं का आवेदन शुल्क केवल ₹100 होगा। साथ ही मुख्य परीक्षा का शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इस फैसले से लाखों बेरोजगार युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों की राह और आसान होगी।

पांच सितारा होटल और रिसॉर्ट का निर्माण

राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया है। नालंदा के ऐतिहासिक नगर राजगीर में दो पांच सितारा होटल तथा वैशाली में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण जन-निजी भागीदारी (PPP मॉडल) के तहत किया जाएगा। यह न केवल बिहार के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा।

शिक्षकों को सम्मान: पुरस्कार राशि में हुई बढ़ोतरी

राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की प्रोत्साहन राशि को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है। यह कदम शिक्षकों की कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

स्व. उपेन्द्र नाथ वर्मा की जयंती अब राजकीय समारोह

बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री स्वर्गीय उपेन्द्र नाथ वर्मा की जयंती को अब हर वर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। यह आयोजन गया जिले में उनके स्मारक स्थल पर आयोजित किया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम के योगदानकर्ताओं से प्रेरणा ले सकेगी।

गन्ना, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय

गन्ना उद्योग से संबंधित नियमावली में संशोधन करते हुए ‘बिहार ईख विकास सेवा नियमावली 2025’ को स्वीकृति दी गई है, जिससे गन्ना किसानों और उद्योगों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत राज्य के 20 बाजार प्रांगणों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए 6 करोड़ रुपये की वन टाइम ग्रांट स्वीकृत की गई है। महिलाओं के स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2025’ को मंजूरी दी गई है, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवाओं को अधिक संगठित और प्रभावी बनाएगी।

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