बिहार में भूमि दस्तावेजों को लेकर बड़ी खुशखबरी

मधुबनी। बिहार सरकार द्वारा भूमि संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और लोगों को पंचायत स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 16 अगस्त से 20 सितंबर तक "राजस्व महा-अभियान" चलाने का निर्णय लिया है, जो विशेष रूप से जमीन के कागजात में मौजूद त्रुटियों को सुधारने और प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने पर केंद्रित होगा।

अभियान की तैयारी शुरू

राजस्व महा-अभियान के प्रभावी संचालन के लिए मधुबनी जिले में DRDA सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों — एडीएम मुकेश रंजन, एडीएम आपदा संतोष कुमार और एडीएम विभागीय जांच नीरज कुमार — ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

उद्देश्य और कार्य योजना

जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान बताया कि इस अभियान का मूल उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड में मौजूद गलतियों को समयबद्ध तरीके से सुधार कर आमजन को राहत पहुंचाना है। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख चरण — पूर्व तैयारी, वास्तविक क्रियान्वयन और अनुवर्ती गतिविधियां — निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन पूरी प्रतिबद्धता से किया जाएगा।

किन समस्याओं का होगा समाधान?

अभियान के तहत निम्नलिखित भूमि से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी: जमाबंदी त्रुटि सुधार, उत्तराधिकारी नामांतरण (विरासत नामांतरण), बटवारा से संबंधित नामांतरण, छूटी हुई जमाबंदियों का डिजिटलीकरण। इसके अलावा, ऑनलाइन प्रक्रिया और तकनीकी सहायता के माध्यम से भूमि विवादों का समाधान भी इस अभियान का हिस्सा होगा। अपर समाहर्ता मुकेश रंजन ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से उपस्थित अधिकारियों को तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी।