इस योजना के तहत राज्य के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख रुपये तक का लोन प्रदान किया जाएगा। खास बात यह है कि यह लोन सिर्फ 4% ब्याज दर पर उपलब्ध होगा। वहीं महिलाओं, दिव्यांग छात्रों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए ब्याज दर मात्र 1% निर्धारित की गई है, जो सामाजिक समावेशन और समान अवसरों की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ऋण चुकाने की सुविधा भी लचीली
छात्रों को ऋण वापसी के लिए भी पर्याप्त राहत दी गई है। कोर्स पूरा होने के एक वर्ष बाद या रोजगार मिलने के छह माह के भीतर ऋण चुकाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इससे छात्रों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उन्हें अपने करियर की शुरुआत करने का पर्याप्त समय मिलेगा।
2 लाख रुपये तक के ऋण को अधिकतम 60 मासिक किस्तों में जबकि उससे ऊपर के ऋण को 84 किस्तों में चुकाया जा सकता है। इतना ही नहीं, समय से पहले ऋण चुकाने पर 0.25% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी, जिससे छात्रों को आर्थिक लाभ होगा और प्रोत्साहन मिलेगा।
बिहार सरकार की शिक्षा के प्रति गंभीरता
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी पहल है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। अब तक लाखों छात्रों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और सरकार इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
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