बिहार में इन 'कर्मचारियों' के ट्रांसफर पर रोक

पटना। बिहार सरकार ने राज्य में चल रहे राजस्व महाअभियान की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अगले एक महीने तक राज्य के राजस्व कर्मचारियों के तबादले (ट्रांसफर) और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय अभियान की निरंतरता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए लिया गया है।

क्या है राजस्व महाअभियान?

बिहार सरकार द्वारा संचालित राजस्व महाअभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों का त्वरित समाधान, जमाबंदी वितरण की प्रक्रिया को गति देना, और आम जनता की शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटना हैं। इस अभियान के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं और दस्तावेज़ों की जांच व वितरण सुनिश्चित की जा रही है।

कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक

राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, हाल ही में कुछ कर्मचारियों का एक अंचल से दूसरे अंचल में ट्रांसफर किया गया था। लेकिन नए हलकों से अपरिचित होने के कारण, ये कर्मचारी न तो शिविरों में प्रभावी रूप से कार्य कर पा रहे थे और न ही जमाबंदी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से अंजाम दे पा रहे थे। ऐसी स्थिति में कार्यों में देरी और अव्यवस्था की आशंका बढ़ गई थी। इसे देखते हुए विभाग ने यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि ट्रांसफर किए गए कर्मियों को फिलहाल उनके पुराने हलके में ही प्रतिनियुक्त किया जाए।

अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी रोक

अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि 20 सितंबर तक कोई भी कर्मचारी निलंबित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कोई मामला अत्यंत अपरिहार्य न हो। विभाग का मानना है कि इस दौरान की गई कार्रवाई से विभागीय माहौल प्रभावित हो सकता है और कुछ नकारात्मक तत्व इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं, जिससे अभियान की गति बाधित हो सकती है।

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