यूपी के 'शिक्षकों' को 1 बड़ी सौगात, सरकार ने दी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों और सेवानिवृत्त उच्च शिक्षा कार्मिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। योगी सरकार ने 154 उच्च शिक्षा प्रवक्ताओं, असिस्टेंट प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सेवानिवृत्त कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की बजाय पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और वित्त विभाग के शासनादेशों के गहन अध्ययन के बाद लिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सरकार शिक्षकों के हित, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने बताया कि शिक्षक समाज की बौद्धिक आधारशिला हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे योगी सरकार लगातार निभा रही है।

OPS का लाभ देने की प्रक्रिया

विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी के अनुसार निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज को आदेश दिया गया है कि OPS का लाभ देने से पहले संबंधित 154 शिक्षकों और कार्मिकों के सभी अभिलेखों की सत्यता और प्रमाणिकता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों और स्पष्टीकरणों के अनुरूप सभी प्रकरणों का परीक्षण अनिवार्य होगा। हालांकि यह लाभ तदर्थ, संविदा, वर्क चार्ज, दैनिक वेतन, सीजनल सेवाओं और मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।

शिक्षकों के हित में लगातार उठाए जा रहे कदम

इससे पहले, 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस पर भी योगी सरकार ने शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इसके तहत प्रदेश के सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस कदम से लगभग नौ लाख परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई।

विशेषज्ञों के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने से शिक्षकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित होगी। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और शिक्षा क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ेगा।