1. 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण
देश में बढ़ते हवाई यात्रियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने अगले आठ सालों में 100 नए हवाई अड्डे बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए 12,159 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा, 200 आधुनिक हेलीपैड भी बनाए जाएंगे, जिनमें हर एक पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे अगले आठ सालों में 3,661 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
नई हवाई अड्डों और हेलीपैडों के निर्माण से टियर-2 और टियर-3 शहरों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और देश के दूरदराज के क्षेत्रों तक हवाई यात्रा आसान हो जाएगी।
2. रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) को बढ़ावा
केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आने वाले हवाई अड्डों के लिए तीन साल तक O&M (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक हवाई अड्डे को सालाना 3.06 करोड़ रुपये और हर हेलीपोर्ट/वॉटर एयरोड्रोम को 90 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी।
इसके अलावा, एयरलाइन ऑपरेटरों को निर्धारित मार्गों पर उड़ान भरने के लिए वित्तीय सहायता (VGF) भी दी जाएगी। इस योजना के तहत अगले दस सालों में ऑपरेटरों को 10,043 करोड़ रुपये की मदद मिल सकती है। इस योजना में दो HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और दो HAL डोर्नियर विमान खरीदने का भी प्रस्ताव है।
3. UDAN योजना का विस्तार
UDAN योजना अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सस्ती और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना था। योजना के लागू होने के नौ वर्षों में 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वॉटर एयरोड्रोम पर कुल 663 मार्ग चालू किए गए हैं। इस दौरान 3.41 लाख से अधिक उड़ानें संचालित की गईं, जिनमें 1.62 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की।
इस योजना ने क्षेत्रीय एयरलाइनों और विभिन्न विमान बेड़ों के संचालन में मजबूती दी। अब संशोधित UDAN योजना के जरिए इन प्रयासों को और मजबूत किया जाएगा।
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