1. छोटे एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में बड़ा इजाफा
सरकार ने 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता में भारी बढ़ोतरी की है। अब इनकी दैनिक बिक्री 1 लाख यूनिट से अधिक हो चुकी है। यह कदम खासकर कम आय वर्ग और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत लेकर आया है, जो छोटे और सस्ते सिलेंडरों पर अधिक निर्भर रहते हैं।
2. पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क का तेज विस्तार
सरकार का फैसला PNG कनेक्शन को तेजी से बढ़ाने को लेकर है। मार्च के बाद से अब तक देशभर में 4.24 लाख नए घरेलू कनेक्शन जोड़े गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक परिवारों को पाइप्ड गैस से जोड़ा जाए ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके।
3. कमर्शियल सेक्टर को PNG से जोड़ने की योजना
सरकार ने आईजीएल और गेल जैसी वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और मॉल जैसे बड़े कमर्शियल उपभोक्ताओं को जल्द PNG नेटवर्क से जोड़ा जाए। इससे एलपीजी की बचत होगी और घरेलू उपयोग के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ेगी।
4. डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता पर जोर
एलपीजी सप्लाई में कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने डिजिटल सिस्टम को और मजबूत किया है। अब लगभग 98% बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और 93% डिलीवरी OTP आधारित सत्यापन के जरिए सुनिश्चित की जा रही है। इससे गैस वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनी है।
5. उर्वरक उत्पादन को भी मिली प्राथमिकता
ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ सरकार ने कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान दिया है। प्राकृतिक गैस का 95% तक आवंटन अब उर्वरक संयंत्रों को दिया जा रहा है, जिससे खाद उत्पादन में कोई कमी न आए और किसानों को समय पर आपूर्ति मिल सके।
0 comments:
Post a Comment