बढ़ती महंगाई के बीच राहत का फैसला
महंगाई दर और AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के पिछले 12 महीनों के औसत को देखते हुए यह बढ़ोतरी पहले से ही संभावित मानी जा रही थी। अब सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों की मासिक आय में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, जिससे उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा।
एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा
इस बढ़ोतरी का लाभ केवल वर्तमान कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर यह निर्णय एक करोड़ से अधिक लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाल सकता है। यह कदम सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति के रूप में देखा जा रहा है।
अन्य अहम फैसले भी मंजूर
सॉवरेन मेरिटाइम फंड को मंजूरी
सरकार ने सॉवरेन मेरिटाइम फंड को भी हरी झंडी दे दी है, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस तय किया गया है। इस फंड का उद्देश्य भारतीय जहाजों को सस्ता और स्थायी इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराना है, जिससे समुद्री व्यापार और शिपिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार
इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। इस योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी और बेहतर होने की उम्मीद है।
0 comments:
Post a Comment