1. किसानों के लिए डिजिटल सिस्टम का विस्तार
इस पहल के तहत देश में फार्मर रजिस्ट्र्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे को मजबूत किया जाएगा। इससे किसानों की पहचान डिजिटल रूप में दर्ज होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे सही लाभार्थियों तक पहुंच सकेगा।
2. पारदर्शी और तेज लाभ वितरण
सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कृषि योजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों और लीकेज में कमी आएगी। इससे सब्सिडी, बीमा और अन्य लाभ किसानों तक तेजी से और पारदर्शी तरीके से पहुंचेंगे।
3. फंडिंग प्रदर्शन आधारित होगी
यह पूरी योजना वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित 2 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स कर्ज पैकेज का हिस्सा है। खास बात यह है कि राज्यों को फंड तभी मिलेगा जब वे तय किए गए सुधार लागू करेंगे और उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी अब फंडिंग सीधे प्रदर्शन से जुड़ी होगी।
4. कृषि क्षेत्र में तकनीक का बढ़ता उपयोग
इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, जैसे उर्वरक वितरण का डिजिटल सिस्टम, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद प्रक्रिया में सुधार, फसल उत्पादन का डिजिटल आकलन, फसल बीमा योजनाओं का एकीकरण। इन सुधारों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी मजबूती मिलेगी और किसानों को दावों के निपटान में तेजी और पारदर्शिता मिलेगी।
5 .पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों, गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। साथ ही जियो-रेफरेंस्ड गांव नक्शे और सैटेलाइट आधारित भूमि मैपिंग पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे जमीन की सटीक पहचान संभव होगी।
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