1 रुपये में जमीन और टैक्स में बड़ी राहत
सरकार की नीति के अनुसार, यदि कोई कंपनी कम से कम 100 करोड़ रुपये का निवेश करती है, तो उसे एक एकड़ जमीन मात्र 1 रुपये की टोकन राशि पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है, जिससे निवेशकों का बोझ काफी कम होगा।
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर खास फोकस
नई औद्योगिक नीति में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार का मानना है कि यह सेक्टर भविष्य की तकनीक और रोजगार दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी कारण विदेशी और घरेलू कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज तैयार किया गया है।
पेटेंट पर 75% तक खर्च की भरपाई
राज्य सरकार ने बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत भारत में पेटेंट फाइल करने और उसके रखरखाव की लागत का 75% तक पुनर्भुगतान किया जाएगा। अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन जैसे देशों में पेटेंट आवेदन पर भी 75% तक खर्च की भरपाई की जाएगी। इससे कंपनियों को नवाचार और तकनीकी विकास में मदद मिलेगी।
प्रशिक्षण खर्च का पूरा भुगतान
स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने यह भी तय किया है कि सेमीकंडक्टर यूनिटों द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण का 100% खर्च सरकार वहन करेगी। यह लाभ केवल बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए लागू होगा, जिससे राज्य के युवाओं को सीधे रोजगार का अवसर मिलेगा।
अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी
उद्योगों को रियायती दर पर पानी की आपूर्ति।
बिजली पर सब्सिडी।
तकनीकी और औद्योगिक सहयोग में बढ़ावा।
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