नई गाइडलाइन के तहत अब विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन केवल पारंपरिक मानकों पर नहीं, बल्कि रिसर्च, इनोवेशन, प्रोजेक्ट्स और पेटेंट जैसे आधुनिक पहलुओं पर भी किया जाएगा। इससे शिक्षकों को शोध कार्यों में सक्रिय होने का प्रोत्साहन मिलेगा और छात्रों को बेहतर अकादमिक माहौल मिलेगा।
डिजिटल सिस्टम से बढ़ेगी पारदर्शिता
अब सभी विश्वविद्यालयों में डिजिटल व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाएगा। परीक्षा, परिणाम, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। डिजिटल लॉकर के माध्यम से डिग्री और अंकपत्र उपलब्ध कराने की योजना भी इस बदलाव का हिस्सा है।
समयबद्ध अकादमिक कैलेंडर अनिवार्य
विश्वविद्यालयों को अब निर्धारित समय पर सत्र पूरा करना होगा। जिन संस्थानों में पढ़ाई या परीक्षा में देरी होती है, उन्हें सुधार के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी होगी। समय पर परीक्षा, रिजल्ट और प्रमाणपत्र वितरण सुनिश्चित करना अब अनिवार्य होगा।
ग्रेडिंग सिस्टम होगा ज्यादा सख्त
उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन NAAC के तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। ग्रेडिंग के लिए रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षण प्रक्रिया और नवाचार जैसे पहलुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बिना ग्रेडिंग वाले संस्थानों को UGC से आर्थिक सहायता पाने में मुश्किल हो सकती है।
गांवों से जुड़ेंगे विश्वविद्यालय
इस पहल का एक अहम हिस्सा सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हर विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों को कम से कम पांच गांव गोद लेने होंगे। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, डिजिटल साक्षरता और महिला सशक्तीकरण जैसे क्षेत्रों में काम किया जाएगा।
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