क्या था पूरा मामला?
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत कार्यरत अंचल और अन्य समकक्ष स्तर के अधिकारी मार्च महीने में एक साथ अवकाश पर चले गए थे। इससे राजस्व से जुड़े कामकाज प्रभावित हुए और कई इलाकों में कार्य ठप पड़ गया। स्थिति को देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।
वापसी के बाद बदला फैसला
अधिकारियों ने 30 अप्रैल को बिना किसी शर्त के अपनी ड्यूटी पर लौटने की घोषणा की। इसके बाद सरकार ने नरमी दिखाते हुए उनका निलंबन खत्म करने का निर्णय लिया। विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।
अब क्या होगा आगे?
निलंबन हटने के बाद सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में वापस जाकर संबंधित समाहर्ता (DM) के समक्ष योगदान दें। इसके बाद वे सामान्य रूप से अपने कार्यभार संभालेंगे।
प्रशासनिक संतुलन की कोशिश
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर जहां अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई, वहीं दूसरी ओर काम पर लौटने के बाद राहत भी दी गई।
0 comments:
Post a Comment