मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग परीक्षाओं के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सरकार अब परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान देगी। इसके लिए राज्य स्तर पर अलग-अलग समितियों और व्यवस्थाओं को तैयार किया जाएगा।
1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बनेगी राज्य स्तरीय समिति
सरकार ने राज्य के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करना और बच्चों के सीखने की क्षमता में लगातार सुधार करना है। समिति शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देगी। सरकार की कोशिश है कि स्कूल केवल पढ़ाई कराने की जगह बच्चों के लिए बेहतर सीखने और विकास का केंद्र बनें।
2. परीक्षा व्यवस्था में होंगे बड़े सुधार
परीक्षाओं को लेकर सरकार का सबसे बड़ा फोकस सुधार और पारदर्शिता पर है। इसके लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति बनाई जाएगी। यह समिति बोर्ड परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल स्तर पर होने वाले मूल्यांकन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उपाय सुझाएगी।
परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। इसका मकसद विद्यार्थियों की केवल याददाश्त नहीं, बल्कि उनकी समझ, ज्ञान और विश्लेषण क्षमता का बेहतर मूल्यांकन करना है।
मुख्यमंत्री ने परीक्षा पेपर लीक जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया कि दुनिया में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों का अध्ययन कर बिहार की परीक्षा प्रणाली में भी जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं।
3. छात्रों के लिए लगाए जाएंगे विशेष सहयोग शिविर
सरकार छात्रों की समस्याओं को सीधे सुनने के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इन शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और संबंधित अधिकारी छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों से उनकी समस्याएं, सुझाव और परीक्षा या शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी परेशानियां सीधे जानी जाएंगी। सरकार का प्रयास होगा कि सामने आने वाली समस्याओं का समाधान संबंधित स्तर पर किया जा सके।
4. छात्र कल्याण के लिए बनेगा अलग निदेशालय
छात्रों से जुड़े कल्याणकारी कार्यों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए संबंधित विभागों में निदेशालय गठित करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य अलग-अलग योजनाओं और छात्र हित से जुड़े कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। सरकार का मानना है कि विद्यार्थियों से संबंधित योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं के समाधान में विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो, इसके लिए एक व्यवस्थित तंत्र जरूरी है।
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