1. चार लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी: फर्रुखाबाद, झांसी, जेवर और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी गई। इन पर करीब 17,542.06 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
2. तीन साल में बनेगा एक्सप्रेसवे: इन परियोजनाओं के निर्माण को लगभग तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद पांच साल तक इनके अनुरक्षण की व्यवस्था रहेगी।
3. पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को रफ्तार: लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ में विकसित होने वाले टेक्सटाइल पार्क के लिए रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रेफर्ड बिडर चुना गया है।
4. टेक्सटाइल पार्क पर 1,947 करोड़ खर्च: इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,947 करोड़ रुपये है। इससे वस्त्र उद्योग और परिधान निर्माण से जुड़े कारोबार को बढ़ावा देने की योजना है।
5. राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी: सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य पशुधन मिशन को मंजूरी दी है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों तथा उद्यमियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
6. गाय खरीदने पर 80 हजार रुपये तक अनुदान: योजना के तहत एक उन्नत गाय के लिए 40 हजार रुपये और दो गायों के लिए 80 हजार रुपये अनुदान का प्रावधान है। बकरी, भेड़, शूकर और मुर्गी पालन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
7. हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 आवास: प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 533 टाइप-3 और 312 टाइप-4 श्रेणी के आवास बनाए जाएंगे। परियोजना की अनुमोदित लागत करीब 543.41 करोड़ रुपये है।
8. सैनिक स्कूल मैनपुरी को मिलेगी जमीन: स्कूल के विकास के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई है। इससे परिसर में जरूरी सुविधाओं के निर्माण का रास्ता खुलेगा।
9. प्रयागराज में बनेगा ऑडिटोरियम: सिविल स्टेशन स्थित किताब घर की 7,912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम को निशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। यहां ऑडिटोरियम बनाने की योजना है।
10. कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास: प्रयागराज में आवंटित इसी भूमि पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास भी बनाया जाएगा। इससे शहर में उनके रहने की सुविधा विकसित करने की योजना है।
कैबिनेट के इन फैसलों में सड़क संपर्क, औद्योगिक विकास, पशुपालन, सरकारी आवास और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं पर जोर दिया गया है।
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