किन परियोजनाओं को मिली मंजूरी?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन परियोजनाओं के निर्माणकर्ताओं के चयन को मंजूरी दी गई। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। फर्रुखाबाद, झांसी और जेवर परियोजनाओं में अलग-अलग पैकेज के तहत काम कराया जाएगा।
तीन साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य
इन लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) पद्धति से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से कराया जाएगा। निर्माणकर्ताओं के चयन के बाद परियोजनाओं को लगभग तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद पांच साल तक इनके रखरखाव की व्यवस्था भी होगी।
कई क्षेत्रों को मिलेगा सीधा फायदा
नए लिंक एक्सप्रेसवे बनने से मौजूदा एक्सप्रेसवे नेटवर्क के बीच संपर्क मजबूत होगा। इससे लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ व्यापार और माल ढुलाई को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, वास्तविक लाभ संबंधित मार्गों के पूरा होकर यातायात के लिए खुलने के बाद ही सामने आएगा।
खर्च उठाएगी राज्य सरकार
इन परियोजनाओं के निर्माण और रखरखाव का अनुमानित खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनके लिए केंद्र सरकार से वित्तीय भागीदारी प्रस्तावित नहीं है। अब निर्माण की प्रक्रिया और तय समयसीमा पर सबकी नजर रहेगी।
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