केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, एग्रीस्टैक व्यवस्था के तहत तैयार की जा रही फार्मर आईडी किसानों की पहचान, जमीन के रिकॉर्ड और फसलों से संबंधित जानकारी को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। सरकार को उम्मीद है कि इससे योजनाओं का लाभ पहुंचाने में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को कागजी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी।
क्या है फार्मर आईडी?
फार्मर आईडी किसानों की विशिष्ट डिजिटल पहचान है, जिसमें 14 अंकों का नंबर दिया जाता है। इसके माध्यम से किसान और उनकी कृषि भूमि से जुड़ी जानकारी को एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत 31 मार्च 2027 तक 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य था, जिसे 23 अक्टूबर 2026 तक ही पूरा कर लिया गया।
किसानों को मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे
1. सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आसानी: फार्मर आईडी से पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं के लिए किसान की पहचान तथा पात्रता का सत्यापन आसान हो सकता है। इससे गलत पंजीकरण रोकने और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
2. कृषि लोन और किसान क्रेडिट कार्ड में सुविधा: जमीन और किसान से जुड़े सत्यापित रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर बैंकिंग प्रक्रिया सरल हो सकती है। इससे कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए दस्तावेजों की परेशानी कम होने की उम्मीद है।
3. फसल बीमा और मुआवजे में मदद: फसल तथा भूमि से संबंधित डिजिटल जानकारी होने से नुकसान के आकलन और बीमा दावों के निपटारे में सहायता मिल सकती है। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत पहुंचाने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है।
4. MSP पर फसल बेचने में सहूलियत: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद के दौरान किसान की पहचान और रिकॉर्ड का सत्यापन आसान हो सकता है। इससे पंजीकरण संबंधी परेशानियां कम करने और खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
5. खाद और बीज वितरण में पारदर्शिता: डिजिटल रिकॉर्ड के इस्तेमाल से कृषि सामग्री के वितरण और योजनाओं की निगरानी बेहतर की जा सकती है। इससे जरूरतमंद किसानों तक सरकारी सहायता पहुंचाने में मदद मिलने की संभावना है।
किसानों के लिए क्यों अहम है यह पहल?
फार्मर आईडी का मुख्य उद्देश्य खेती से जुड़ी सरकारी सेवाओं को एकीकृत करना और किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से राहत देना है। हालांकि, आईडी बनने मात्र से हर योजना का लाभ अपने आप मिलना सुनिश्चित नहीं होता। किसानों को संबंधित योजना की पात्रता और जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।
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