किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
बोनस का लाभ मुख्य रूप से ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी के पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी के राजपत्रित अधिकारी इस योजना में शामिल नहीं हैं। पात्र सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को भी इसके दायरे में रखा गया है।
इसके लिए कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी करना जरूरी है। छह महीने से एक साल तक सेवा देने वाले पात्र कर्मचारियों को सेवा अवधि के अनुपात में बोनस मिलेगा।
अधिकतम ₹6,908 का बोनस कैसे मिलेगा?
बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन की सीमा ₹7,000 तय की गई है। यदि कर्मचारी का औसत मासिक वेतन इस सीमा से अधिक है, तो गणना ₹7,000 के आधार पर होगी।
निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार, ₹7,000 को 30.4 से विभाजित करके दैनिक दर निकाली जाती है और उसे 30 दिनों से गुणा किया जाता है। इस तरह अधिकतम बोनस करीब ₹6,908 बनता है। जिन कर्मचारियों का वेतन ₹7,000 से कम है या जिन्होंने पूरे साल काम नहीं किया है, उनकी बोनस राशि अलग हो सकती है।
DA बढ़ोतरी पर भी कर्मचारियों की नजर
बोनस के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की निगाहें महंगाई भत्ते यानी DA पर भी टिकी हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में DA बढ़ाने के किसी नए फैसले की पुष्टि नहीं है। इसलिए बोनस की मंजूरी को DA में बढ़ोतरी की घोषणा नहीं समझना चाहिए।
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