सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभी भी देश में OPS के तहत पेंशन पाने वालों की संख्या NPS से कहीं ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लाखों पेंशनर्स आज भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि NPS के तहत पेंशन पाने वालों की संख्या अभी काफी कम है। यह अंतर स्वाभाविक है, क्योंकि NPS को 2004 में लागू किया गया था और उस समय भर्ती हुए अधिकांश कर्मचारी अभी रिटायर नहीं हुए हैं।
NPS पेंशनर्स कम क्यों हैं?
इसका मुख्य कारण समय है। NPS लागू होने के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को अपनी पूरी सेवा अवधि पूरी करने में अभी समय लगेगा। आमतौर पर सरकारी नौकरी की अवधि 25–30 साल मानी जाती है, इसलिए 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी 2030–2035 के आसपास ही बड़ी संख्या में रिटायर होंगे। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में NPS पेंशनर्स की संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
सरकार का रुख क्या है?
सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि OPS को केंद्र स्तर पर दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि, राज्यों को अपने स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। कुछ राज्यों ने OPS लागू करने की कोशिश भी की है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने इसके दीर्घकालिक आर्थिक बोझ को लेकर चिंता जताई है।
OPS बनाम NPS: क्या है मूल अंतर?
OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती है, जिससे आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वहीं NPS एक बाजार-आधारित योजना है, जिसमें पेंशन की राशि निवेश पर निर्भर करती है। इसमें जोखिम भी है, लेकिन लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना भी रहती है।
क्या 8वां वेतन आयोग बदलाव लाएगा?
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में सुधार की उम्मीद है, लेकिन पेंशन प्रणाली में बड़े बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है। हालांकि, सरकार NPS को और आकर्षक बनाने के लिए सुधार जरूर कर रही है।
Unified Pension Scheme (UPS): एक नया विकल्प
सरकार ने NPS में सुधार के लिए Unified Pension Scheme (UPS) का विकल्प पेश किया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक स्थिर और अनुमानित पेंशन देना है। यह NPS और OPS के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
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