1. ‘BHAVYA’ योजना से औद्योगिक क्रांति की तैयारी
सरकार ने ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (BHAVYA) को मंजूरी दी है, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस योजना के तहत देशभर में आधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में निवेशकों को पहले से तैयार सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उद्योग लगाना बेहद आसान हो जाएगा। यह कदम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
2. प्लग-एंड-प्ले मॉडल से आसान होगा बिजनेस
नई नीति के तहत इंडस्ट्रियल पार्क “प्लग-एंड-प्ले” मॉडल पर आधारित होंगे। इसका मतलब है कि उद्यमियों को बिजली, पानी, सड़क और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अलग-अलग मंजूरियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे सीधे अपने प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी। इससे निवेश का माहौल बेहतर होगा और कारोबार शुरू करना पहले से कहीं आसान बनेगा।
3. किसानों के लिए राहत: MSP फंड को मंजूरी
सरकार ने कपास किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए विशेष फंड को भी मंजूरी दी है। यह राशि भारतीय कपास निगम (CCI) के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी। जब बाजार में कीमतें गिरेंगी, तब यह संस्था MSP पर खरीद कर किसानों को नुकसान से बचाएगी। इससे उनकी आय को स्थिरता मिलेगी और खेती को मजबूती मिलेगी।
4. हाईवे और हाइड्रो पावर से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक फोरलेन हाईवे निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। इसके अलावा ‘स्मॉल हाइड्रो पावर’ योजना के तहत छोटे-छोटे पनबिजली प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिससे दूरदराज इलाकों में बिजली पहुंचाने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा।
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