बिहार भूमि सर्वे 2025: रैयतों के लिए बड़ी राहत!

पटना: बिहार में जमीन से जुड़ी योजनाओं और सर्वेक्षण को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण से लेकर दाखिल-खारिज और भूमिहीनों को राहत देने तक, राज्य सरकार ने अब जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा का सिलसिला तेज कर दिया है।

ज़िला स्तरीय बैठकों की शुरुआत

राज्य भर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों की शुरुआत की जा चुकी है। 16 मई को दरभंगा से इसकी शुरुआत हुई, जबकि 19 मई को मुंगेर और 22 मई को समस्तीपुर में बैठकें तय की गई हैं। इन बैठकों में विभागीय सचिव जय सिंह, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, साथ ही भूमि सुधार समाहर्ता, अपर समाहर्ता (राजस्व) और जिले के सभी अंचलाधिकारी शामिल होंगे।

बैठक का एजेंडा: सर्वे, दाखिल-खारिज 

इन बैठकों में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष चर्चा की जा रही है: भूमि सर्वेक्षण की प्रगति और बाधाएं, दाखिल-खारिज सेवाओं में पारदर्शिता और तेजी, रिफाइनमेंट प्लस प्रणाली का क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, भूमिहीनों को बासगीत प्रमाण-पत्र का वितरण। 

बसेरा-2 और दाखिल-खारिज जैसी पहलों पर खास फोकस

बसेरा-2 और दाखिल-खारिज जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभार्थियों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री सरावगी ने स्पष्ट कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं जमीन सर्वे के दौरान जनता से मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने अब निगरानी तंत्र को और मजबूत किया है। मंत्री सरावगी की निगरानी में जमीन संबंधी मामलों में पारदर्शिता और तीव्रता लाने की कोशिश की जा रही है।

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