शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार, यह अनुदान राशि विश्वविद्यालयों के नियमित शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अहम साबित होगी। इससे न सिर्फ मार्च से लंबित वेतन का भुगतान होगा, बल्कि पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग से हरी झंडी के बाद होगी राशि जारी
शिक्षा विभाग ने इस अनुदान की फाइल वित्त विभाग को भेज दी है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह फंड सीधे विश्वविद्यालयों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस फंड से विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे।
विकास कार्यों के लिए भी मिलेगी राशि
वेतन और पेंशन के अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों के विकास मद के लिए भी अलग से राशि जारी की जाएगी। इससे विश्वविद्यालयों की आधारभूत संरचना और शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार की संभावना बढ़ेगी।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया
उच्च शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्त विभाग से जैसे ही सहमति मिलेगी, एक सप्ताह के भीतर राशि विश्वविद्यालयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम शिक्षकों और कर्मचारियों के आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है।
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