बिहार भूमि सुधार: CSC सेंटरों पर मिलेंगी जमीन से जुड़ी सुविधाएं

पटना। बिहार सरकार ने आम जनता को राजस्व एवं भूमि से जुड़ी सेवाओं को और अधिक आसान तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर में चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य के बीच कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं देने का फैसला किया है। अब आम लोग अपनी जमीन से जुड़े जरूरी कार्यों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे, बल्कि सीधे अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

ये सुविधाएं मिलेंगी CSC सेंटरों पर

राजस्व विभाग की ओर से जिन सेवाओं को CSC के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है, उनमें दाखिल-खारिज, पंजी-2, भू-मापी, परिमार्जन, एलपीसी (लोक प्रमाण पत्र), लगान भुगतान, प्रमाणित प्रति प्राप्ति सहित कई अन्य सेवाएं शामिल हैं।

निर्धारित सेवा शुल्क

पंजी 02 देखने के लिए: ₹10 प्रति जमाबंदी

पंजी 02 व लगान भुगतान: ₹20 प्रति जमाबंदी + भुगतेय लगान राशि

दाखिल-खारिज आवेदन: ₹40 प्रति आवेदन + ₹0.50 प्रति अपलोडेड पेज

एलपीसी (लोक प्रमाण पत्र): ₹30 प्रति आवेदन

SMS अलर्ट सुविधा: ₹10 प्रति जमाबंदी

भू-मापी आवेदन: ₹40 प्रति आवेदन

अभिप्रमाणित प्रति (भूमि अभिलेख पोर्टल से): ₹20 प्रति डॉक्यूमेंट

परिमार्जन आवेदन: ₹30 प्रति आवेदन + स्कैनिंग शुल्क

राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना: ₹40 प्रति आवेदन

विभाग की तैयारी जोरों पर

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से लोगों को समय की बचत होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि वे अब अपने नजदीकी CSC सेंटर से ही जमीन से जुड़े अधिकतर काम करवा सकेंगे।

विभाग की ओर से CSC ऑपरेटरों को ट्रेनिंग देने और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का भी कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि अगले कुछ महीनों में यह व्यवस्था राज्य के सभी जिलों में पूरी तरह लागू हो जाएगी।

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