कृषि विभाग में भर्ती के लिए नया रास्ता खुला
राज्य सरकार ने बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि पांच नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही कृषि विभाग में विभिन्न स्तरों पर 712 पदों का सृजन किया। यह कदम कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये पद विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए बनाए गए हैं।
छात्रवृत्ति और साइकिल योजना में उपस्थिति अनिवार्य
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले नवमीं और दसवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को अब मुख्यमंत्री बालिका—बालक छात्रवृत्ति योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उनकी उपस्थिति 75% से अधिक हो। यह निर्णय छात्रों की नियमितता सुनिश्चित करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
इसी तरह, मुख्यमंत्री साइकिल योजना के अंतर्गत भी अब नवमीं कक्षा के छात्रों को 1 अप्रैल से 31 जुलाई की अवधि में कम से कम 75% उपस्थिति दर्ज करनी होगी, तभी वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस नियम से छात्रों की स्कूल में उपस्थिति में सुधार होगा और वे पढ़ाई के प्रति अधिक गंभीर बनेंगे।
मुंगेर विश्वविद्यालय को भी मिला नया संसाधन बल
बैठक में मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। विश्वविद्यालय में 167 नए पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है, जिनमें शारीरिक शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षकेत्तर कर्मचारी शामिल हैं। इससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
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