बिहार सरकार ने खोला खजाना, जनता को मिली कई सौगातें

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्यवासियों को राहत देने वाले कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में हुई इस बैठक में कुल 36 एजेंडों को स्वीकृति दी गई। इनमें शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने से लेकर विभिन्न कर्मियों के मानदेय में वृद्धि जैसे फैसले शामिल हैं।

शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू

सरकार ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया (TRE-4) से डोमिसाइल नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब 84.4% पदों पर केवल बिहार के स्थायी निवासियों को नियुक्ति का अवसर मिलेगा, जबकि 15.6% पद अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

शिक्षा क्षेत्र में कई अहम निर्णय

छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अब नवमी और दसवीं के विद्यार्थियों को 75% उपस्थिति पर ही लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री साइकिल योजना का लाभ भी अब नवमी कक्षा के छात्रों को 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 75% उपस्थिति के आधार पर मिलेगा। मुंगेर विश्वविद्यालय में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मियों के 167 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। कृषि विभाग के अधीन 712 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।

नई नियमावलियों को मंजूरी

कैबिनेट ने बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025, बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि पांच नियमावली 2025, और शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासन व सेवा शर्तों से संबंधित नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की।

रसोईयों, फिजिकल टीचर और रात्रि प्रहरियों का मानदेय दोगुना

कैबिनेट ने राज्य के करीब 2.38 लाख रसोईयों के मानदेय को ₹1650 से बढ़ाकर ₹3300 प्रति माह करने की स्वीकृति दी। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत फिजिकल टीचरों का मानदेय ₹8000 से बढ़ाकर ₹16000 और रात्रि प्रहरियों का ₹5000 से बढ़ाकर ₹10000 कर दिया गया है।

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