ग्रामीणों के लिए क्यों है यह सुविधा जरूरी?
पहले ग्रामीण आधार बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए शहरों या ब्लॉक मुख्यालयों के जन सेवा केंद्रों पर जाना पड़ता था। इससे समय, पैसे और ऊर्जा की काफी बर्बादी होती थी। कई बार दूर-दराज के इलाके के लोग ऐसे काम के लिए आवश्यक सेवा केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ रहते थे। अब पंचायत सचिवालयों में आधार सेवा शुरू होने से यह सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। ग्रामीण अपने ही गांव में, वह भी पंचायत सचिवालय में बैठकर आसानी से आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।
कैसे काम करेगा यह नया सिस्टम?
पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह के अनुसार, इस सेवा को शुरू करने के लिए 11 अगस्त से पंचायत सहायकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायत सचिवालयों में नियुक्त पंचायत सहायक आधार कार्ड बनवाने, अपडेट कराने तथा संशोधन के कार्यों को संभालेंगे। शुरुआत में करीब 2500 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी, और भविष्य में पूरे प्रदेश के लगभग 57,691 ग्राम पंचायतों में यह सेवा विस्तार से दी जाएगी।
इस सेवा के संचालन में बैंकों और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की भागीदारी भी होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा को बेहतर बनाया जा सकेगा। साथ ही पंचायत सहायकों को सेवा के बदले निर्धारित शुल्क का कुछ हिस्सा इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा, जिससे उनकी कार्य क्षमता और प्रेरणा बनी रहेगी।
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