सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को वर्तमान 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे “जनहित में एक आवश्यक कदम” बताया और कहा कि यह राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के आर्थिक सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत पहल है।
महिलाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत अब डोमिसाइल (स्थानीय निवास) नीति के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि बिहार की निवासी पढ़ी-लिखी महिलाओं को अब राज्य में सरकारी नौकरी पाने में अधिक अवसर मिलेंगे। इस निर्णय से राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलने की संभावना है।
शिक्षक बहाली में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता
राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अब शिक्षक बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह नीति TRE-4 (Teacher Recruitment Exam – 4) से लागू होगी। इससे बिहार के स्थानीय युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़त मिलने की उम्मीद है।
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