कितने लोग होंगे लाभान्वित?
लोकसभा में 8 दिसंबर 2025 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में जानकारी दी कि 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी, सीधे तौर पर 8th Central Pay Commission की सिफारिशों से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद इसे लागू करने हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान बजट में किए जाएंगे, क्योंकि यह केंद्र सरकार के लिए बड़ा व्यय होगा।
लोकसभा में उठे प्रमुख सवाल
सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन, तिरु थंगा तमिलसेल्वन, डॉ. गणपति राजकुमार पी. और धर्मेंद्र यादव ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, जैसे क्या 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा? क्या ToR को अंतिम रूप दे दिया गया है? क्या आने वाले बजट में इसके लिए धन का इंतजाम होगा? क्या आयोग राज्यों, कर्मचारियों और पेंशनरों से सुझाव ले रहा है? आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा और सरकार कब लागू करेगी? इन सभी के जवाब में मंत्री ने दोहराया कि लागू होने की तारीख अभी तय नहीं, और आयोग अपना काम तय प्रक्रिया के अनुसार करेगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत
सरकार के इस स्पष्ट बयान से यह साफ हो गया है कि 8th Pay Commission पर काम शुरू हो चुका है। सभी 69 लाख पेंशनभोगियों को इससे लाभ मिलेगा। लागू होने की तारीख को लेकर कोई अंतिम निर्णय अभी बाकी है, लेकिन अफवाहें अब शांत हो गई हैं। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से चल रहा भ्रम काफी हद तक खत्म हो गया है।
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