सीएम नीतीश के 6 बड़े फैसले, नागरिकों के लिए खुशखबरी

पटना। बिहार की नई एनडीए सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और आम नागरिकों पर पड़ेगा।

1 .सरकारी कर्मचारियों को लाभ

सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब 1 जुलाई 2025 से डीए 252% से बढ़कर 257% हो जाएगा। इस कदम से हजारों परिवारों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।

2 .राज्य में तीन नए विभागों की स्थापना

प्रशासनिक सुधार को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विभागों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। नए विभागों के गठन से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और नीति-निर्माण अधिक प्रभावी हो सकेगा।

3 .प्रदेश के छात्रों के लिए ‘स्किल प्रोग्राम’

युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देने के लिए बिहार सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) के साथ एक समझौता (MoU) किया है। इसके तहत छात्रों के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिससे उन्हें वित्तीय बाजार और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में बेहतर अवसर मिल सकें।

4 .गया और मुंगेर बने 'नागरिक सुरक्षा जिला'

राज्य में सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से गया और मुंगेर जिलों को ‘नागरिक सुरक्षा जिला’ घोषित कर दिया गया है। इससे आपदा प्रबंधन और सुरक्षा गतिविधियों को अधिक संगठित तरीके से लागू किया जा सकेगा।

5 .बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2025 को मंजूरी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की संबंधित धाराओं के तहत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक आदेश जारी करने, भेजने और लागू करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए कैबिनेट ने ‘बिहार इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियमावली 2025’ को मंजूरी प्रदान की। इससे प्रशासनिक कार्य और अधिक डिजिटल और पारदर्शी होंगे।

6 .नगर निकायों के बिजली बिलों के लिए 400 करोड़ की सहायता

कैबिनेट ने राज्य के नगर निकायों को राहत देने के उद्देश्य से दक्षिण और उत्तर बिहार बिजली वितरण कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दी है। यह मदद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए होगी।