प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला परियोजना अधिकारियों (डीपीओ) को इस संबंध में पत्र भेजकर नई व्यवस्था के पालन के निर्देश दिए हैं। नए आदेश के अनुसार, शिक्षकों को वेतन मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों को वेतन जारी किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षकों के वेतन में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
जानकारी के अनुसार, पिछले समय में नियोजित से सरकारी शिक्षक बने कर्मियों को वेतन में देरी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नई एसओपी लागू होने के बाद यह समस्या दूर होगी और शिक्षक अपने वेतन समय पर प्राप्त कर सकेंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल शिक्षकों के लिए राहत देगा, बल्कि शिक्षा विभाग में कार्य प्रणाली को भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। शिक्षक अब अपनी आर्थिक योजना आसानी से बना सकेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी समय पर संभव होगा। बिहार सरकार की यह पहल राज्य में शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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