बिहार में 'कर्मचारियों' की बल्ले-बल्ले, सरकार ने दी खुशखबरी

पटना। बिहार सरकार की नई कार्यशैली का संकेत उसकी दूसरी कैबिनेट बैठक में साफ दिखाई दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई। इनमें सबसे बड़ा निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का रहा, जिसने लाखों परिवारों के चेहरे पर राहत की मुस्कान ला दी है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

सरकार ने कर्मचारियों का DA 5 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है। अब 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 252% से बढ़कर 257% हो जाएगा। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को आर्थिक सहारा देने वाला कदम साबित होगा।

यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नयी सरकार बनने के बाद पहली बैठक में भले ही कई बड़े विकास प्रस्ताव लिए गए थे, लेकिन दूसरी बैठक में कर्मचारियों से सीधे जुड़े इस फैसले ने उन्हें बड़ी राहत दी है।

पहली कैबिनेट: विकास का खाका तैयार

पहली बैठक में सरकार ने बिहार की भविष्य की दिशा तय करने वाले कई अहम कदम उठाए थे। राज्य को पूर्वी भारत का उभरता टेक्नोलॉजी हब बनाने की योजना को मंजूरी मिली थी। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी बनाने का रोडमैप भी तैयार किया गया था। 

रोजगार सृजन पर जोर देते हुए एक करोड़ नौकरियों के लक्ष्य के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय हुआ था। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। ये फैसले बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माने जा रहे हैं।