केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा लाभ
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख है, जबकि पेंशनधारक लगभग 69 लाख हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इन सभी को लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग की सिफारिशें स्थापित टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) के अनुसार लागू होंगी और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में फंड का प्रावधान किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग कब होगा लागू?
कर्मचारियों और पेंशनधारकों का सबसे बड़ा सवाल यह था कि आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसकी सटीक तारीख बाद में घोषित की जाएगी। फिलहाल, आयोग को अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है, और उसके बाद 8वें आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।
सैलरी और पेंशन की समीक्षा
8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी, पेंशन, अलाउंस और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। इसमें फिटमेंट फैक्टर में बदलाव करने का भी काम होगा, जो कर्मचारियों के वेतन में सुधार और पेंशनधारकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करेगा। सरकार ने आयोग के गठन के बाद कई कदम उठाए हैं, जैसे टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी देना और 3 नवंबर, 2025 को गजट नोटिफिकेशन जारी करना। इन कदमों से 8वें वेतन आयोग की कार्यप्रणाली और फंडिंग स्पष्ट हुई है।
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