BPSC TRE 4: बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट

पटना। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से होने वाली शिक्षक नियुक्ति एक बार फिर अटकलों में पड़ गई है। सरकार ने दिसंबर 2025 में परीक्षा कराने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वर्ष समाप्त होने को है और अब तक शिक्षकों के रिक्त पदों की स्पष्ट संख्या शिक्षा विभाग को नहीं मिल पाई है। यही कारण है कि परीक्षा की तिथि तय करने में लगातार देरी हो रही है।

अब तक सिर्फ 15 जिलों से मिली रिक्ति रिपोर्ट

राज्य के 38 जिलों में से केवल 15 जिलों ने ही कक्षा 1 से 12 तक के खाली पदों की अद्यतन सूची भेजी है। रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, शिवहर, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बांका और गया सहित अन्य जिलों ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेज दी है। लेकिन 23 जिलों से अभी भी किसी प्रकार की रिक्ति सूचना नहीं मिली है, जिसके चलते पूरी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही।

रिक्तियों की सही संख्या अब भी साफ नहीं

शिक्षा विभाग ने पहले बताया था कि टीआरई 4 में करीब 26 हजार पदों पर नियुक्ति होने की संभावना है, लेकिन जिलों से अधूरी जानकारी मिलने के कारण अंतिम संख्या तय नहीं हो पाई है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि सभी जिलों से अपडेट मिलने पर कक्षा 1 से 12 तक कुल एक लाख से अधिक पद भी निकल सकते हैं।

जिलों को कई बार भेजे गए निर्देश

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेन्द्र ने रिक्ति रिपोर्ट न भेजने वाले जिलों को सख्त निर्देश दिए थे। पत्र, रिमाइंडर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर माध्यम से डाटा मांगा गया, लेकिन स्थिति फिर भी सुधरी नहीं। इसके पहले सितंबर में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि “सितंबर अंत तक रिक्ति बीपीएससी को भेज दी जाएगी”, लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।

टीआरई 4 में पहली बार लागू होगा डोमिसाइल नियम

टीआरई 4 की सबसे बड़ी नई व्यवस्था है राज्य डोमिसाइल का लागू होना। बिहार के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें सुरक्षित रहेंगी। केवल 15% पद दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों और उन बिहार निवासियों के लिए होंगे जिन्होंने मैट्रिक और इंटर अन्य राज्यों से किया है।

इसके अलावा, कक्षा 5 तक की भर्ती में 50% आरक्षण, अन्य श्रेणियों में 35% आरक्षण, विशेष रूप से सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। पहले तीन चरणों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों की महिलाओं को बड़ी संख्या में नियुक्ति मिली थी, इसलिए अब बिहार की महिलाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था लागू की गई है।

0 comments:

Post a Comment