दुनिया में बजेगा भारत का डंका! 2027 में 7.1% जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगभग 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की लगभग 7.6 प्रतिशत वृद्धि दर से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से इसे मजबूत और संतुलित आर्थिक वृद्धि माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग और निवेश गतिविधियां इस विकास दर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगी।

घरेलू मांग बनेगी अर्थव्यवस्था की ताकत

भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार उसकी मजबूत घरेलू मांग है। उपभोक्ता खर्च देश की कुल आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा बनाता है। अनुमान है कि निजी खपत कुल आर्थिक उत्पादन का लगभग 57 प्रतिशत योगदान देती है। विशेषज्ञों के अनुसार, देश में बढ़ता मध्यम वर्ग, बढ़ती आय और उपभोक्ता खर्च अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। साथ ही सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर किया जा रहा खर्च और निजी क्षेत्र का निवेश भी आर्थिक गति को बनाए रखने में मदद करेगा।

नए उद्योगों में निवेश से बढ़ेगी रफ्तार

रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में निवेश का रुख तेजी से बदल रहा है। पहले जहां पूंजी निवेश पारंपरिक उद्योगों तक सीमित रहता था, वहीं अब नए और उभरते क्षेत्रों में भी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 से 2031 के बीच औद्योगिक निवेश लगभग 1.5 गुना बढ़ सकता है और यह सालाना करीब 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। खास तौर पर नई तकनीक और आधुनिक उद्योगों में निवेश तेजी से बढ़ने की संभावना है।

इन क्षेत्रों में दिख सकता है बड़ा उछाल

आने वाले समय में कुछ विशेष क्षेत्रों में निवेश में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में निवेश कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। विद्युत वाहनों के निर्माण और चार्जिंग ढांचे में भी तेज विस्तार हो सकता है। बैटरी निर्माण उद्योग में भी बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना जताई गई है। ये क्षेत्र भारत को नई तकनीकी अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

महंगाई और वैश्विक चुनौतियां भी मौजूद

हालांकि आर्थिक वृद्धि के साथ कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई लगभग 4.3 प्रतिशत तक रह सकती है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर बढ़ता संरक्षणवाद, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए इन कारकों पर लगातार नजर रखना जरूरी होगा।

निर्यात बढ़ाने पर सरकार का जोर

भारत ने आने वाले वर्षों में अपने निर्यात को तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2031 तक देश के कुल निर्यात को लगभग 80 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने में सेवा क्षेत्र, नए व्यापार समझौते और विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी भूमिका हो सकती है। ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुएं और पर्यटन जैसे क्षेत्रों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है।